26 एकड़ जमीन का नहीं हो रहा उपयोग, प्रशासन लेगा वापस
इंदौर न्यूज़: टेलीकॉम फैक्ट्री की खाली भूमि जिला प्रशासन वापस लेगा. पहले 22 एकड़ भूखंड का आकलन किया गया था, अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर 26.5 एकड़ हो गया है. अपर कलेक्टर ने प्रबंधक पोस्ट एवं टेलीग्राफ को नोटिस भेजा है. इस महत्वपूर्ण जमीन की स्थिति जानने के लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव जबलपुर आएंगे.
पोस्ट एवं टेलीग्राम भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम दर्ज ग्राम हिनौतियां की जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है. कारखाना और महाप्रबंधक कार्यालय को छोड़कर आवासीय परिसर, बगीचा और खेल का मैदान खाली पड़ा है. बगीचा और मैदान में असामाजिक तत्व गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं.
इस भूमि को वापस लेने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
यह है स्थिति
कुल 70 एकड़ जमीन है टेलीकॉम फैक्ट्री के पास.
26 एकड़ जमीन का अभी किसी प्रकार उपयोग नहीं.
47 एकड़ भूमि पर कारखाना और कार्यालय संचालित.
अधिकारी-कर्मचारियों के आवास खाली हैं.
खेल का मैदान और एक बगीचा भी है.
मध्यप्रदेश शासन के नाम होगी दर्ज
जिला प्रशासन लंबे समय से जमीन को वापस लेने का प्रयास कर रहा है. दूरसंचार विभाग इस जमीन को बेचना चाहता है. शासन इसे नियमों के विपरीत मानकर भूमि अपने नाम दर्ज करना चाहता है. जिस उद्देश्य से यह भूमि ली गई थी, उसका वैसा उपयोग नहीं हो रहा है. प्रबंधक को नोटिस भेजकर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया था. जानकारी नहीं दी गई है. अब फिर से भू अर्जन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
नोटिस में मांगे भू-अर्जन के दस्तावेज
जिला प्रशासन की तरफ से भेजे गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इस भूमि का अर्जन आदेश डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स की धारा 75 ए (2) के तहत किया गया है. ऐसे में राजस्व विभाग अधिग्रहीत भूमि को वापस लेने की कार्यवाही कर सकता है. यह भी उल्लेख है कि भू अर्जन के संबंध में भुगतान संबंधी दस्तावेज की जांच एवं भुगतान से जुडे़ दस्तावेजों की जांच एवं भुगतान के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि को वापस शासन के नाम हस्तांतरित करने की कार्यवाही विभाग करेगा.
