47 भैंसों के चारे पर 10 महीने में 16 लाख खर्च, अब पुलिस को लौटाने की तैयारी में BMC
भोपाल। भोपाल नगर निगम के अरवालिया स्थित कैटल पाउंड, जिसे स्थानीय तौर पर ‘कांजी हाउस’ कहा जाता है, में रखी 47 भैंसें अब निगम के लिए बड़ी प्रशासनिक और आर्थिक चुनौती बन गई हैं। इन भैंसों की देखभाल और चारे पर पिछले 10 महीनों में 16 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण निगम इन पशुओं की नीलामी भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से अब भोपाल नगर निगम इन्हें वापस इटकहेड़ी पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रहा है।
नगर निगम के गोवर्धन प्रोजेक्ट विंग ने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी है। प्रस्ताव यह है कि इटकहेड़ी पुलिस को औपचारिक पत्र लिखकर इन भैंसों को वापस लेने के लिए कहा जाए। पत्र में पशुओं की देखभाल, चारा, रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं पर हुए खर्च का पूरा विवरण भी शामिल किया जाएगा।
मामले की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इन 47 भैंसों को नगर निगम सामान्य जब्ती वाले पशुओं की तरह नीलाम नहीं कर सकता। पशु एक कोर्ट केस से जुड़े हुए हैं और अदालत से अंतिम आदेश आने तक उनके स्वामित्व या निपटारे को लेकर निगम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। नतीजतन पशु महीनों से अरवालिया कैटल पाउंड में ही रखे गए हैं।
भैंसों की संख्या भले ही 47 हो, लेकिन उनकी रोजाना देखभाल का खर्च लगातार बढ़ रहा है। बड़े पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में हरा और सूखा चारा, पानी, सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करनी पड़ती है। बीते 10 महीनों में केवल चारे और संबंधित देखभाल पर 16 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो चुका है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो नगर निगम पर वित्तीय बोझ और बढ़ेगा।
नगर निगम के अधिकारियों के सामने सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे पशुओं की देखरेख की जिम्मेदारी कितने समय तक स्थानीय निकाय उठाता रहे, जिनका मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा है। इसी कारण गोवर्धन प्रोजेक्ट विंग ने उच्च अधिकारियों के सामने यह मुद्दा रखा है कि इन पशुओं को अब उस पुलिस थाने को वापस सौंप दिया जाए, जिसके मामले में वे जब्त किए गए थे।
इटकहेड़ी पुलिस को पत्र भेजने की अनुमति मिलने के बाद नगर निगम इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पत्र में यह जानकारी दी जाएगी कि पशु कब से अरवालिया कैटल पाउंड में हैं, उनकी संख्या कितनी है और उन पर अब तक कितना खर्च हुआ है। निगम पुलिस से यह भी स्पष्ट कर सकता है कि आगे की देखभाल और कानूनी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की जाए।
इस पूरे मामले ने जब्त पशुओं की देखभाल से जुड़ी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपराधिक या अन्य कानूनी मामलों में जब पशुओं को जब्त किया जाता है तो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी होता है। लेकिन यदि न्यायिक प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो उनके भोजन और देखभाल का खर्च लगातार बढ़ता जाता है।
आमतौर पर कांजी हाउस का इस्तेमाल आवारा या जब्त किए गए पशुओं को अस्थायी तौर पर रखने के लिए किया जाता है। वहां पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने के साथ उनकी नियमित देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन अदालत से जुड़े मामले में पशुओं का लंबे समय तक वहीं रहना निगम के लिए अलग तरह की चुनौती पैदा कर देता है।
भैंसों की देखभाल में केवल आर्थिक खर्च ही नहीं, बल्कि जगह और मानव संसाधन भी लग रहा है। कर्मचारियों को पशुओं को नियमित चारा देना, पानी उपलब्ध कराना और परिसर की साफ-सफाई बनाए रखना पड़ती है। इसके अलावा बीमार पड़ने पर पशुओं के इलाज की व्यवस्था करना भी जरूरी होता है।
नगर निगम के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का खर्च सीधे सार्वजनिक धन से होता है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि निगम की राशि का उपयोग निर्धारित सार्वजनिक सेवाओं पर हो। ऐसे में लंबे समय तक किसी कानूनी मामले से जुड़े पशुओं की देखभाल पर बड़ी राशि खर्च होना प्रशासनिक समीक्षा का विषय बन गया है।
गोवर्धन प्रोजेक्ट विंग की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों से मांगी गई मंजूरी इसी दिशा में कदम माना जा रहा है। यदि अनुमति मिल जाती है तो इटकहेड़ी पुलिस को नोटिस या पत्र भेजकर भैंसों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कहा जा सकता है।
हालांकि पशुओं को वापस सौंपने की प्रक्रिया भी आसान नहीं होगी। चूंकि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए पुलिस और नगर निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कार्रवाई से अदालत के आदेश या केस की स्थिति प्रभावित न हो। जरूरत पड़ने पर कानूनी राय भी ली जा सकती है।
निगम इस बात का रिकॉर्ड भी तैयार कर रहा है कि इन भैंसों पर कब और कितना खर्च हुआ। यह जानकारी आगे पुलिस या अदालत के सामने भी रखी जा सकती है। इससे यह स्पष्ट होगा कि पशुओं की देखभाल के लिए नगर निगम ने कितनी राशि खर्च की और आगे इस जिम्मेदारी को जारी रखना कितना व्यावहारिक है।
मामले का समाधान नहीं निकलने पर चारे का खर्च हर महीने बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि नगर निगम अब इसे लंबे समय तक खींचने के बजाय जिम्मेदारी तय करने के पक्ष में दिखाई दे रहा है।
अरवालिया कैटल पाउंड में फिलहाल सभी 47 भैंसें रखी हुई हैं। जब तक उन्हें वापस लेने या किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने का फैसला नहीं होता, निगम को उनकी देखभाल जारी रखनी होगी।
फिलहाल अंतिम निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी पर निर्भर है। अनुमति मिलने के बाद BMC इटकहेड़ी पुलिस से औपचारिक रूप से संपर्क करेगा। 10 महीने में 16 लाख रुपये से अधिक के खर्च ने इस मामले को केवल पशु देखभाल का नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी और सार्वजनिक धन के प्रबंधन का भी बड़ा मुद्दा बना दिया है।
