भोपाल: जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (व्यापमं प्रकरण) नीतिराज सिंह सिसौदिया ने सोमवार को व्यापमं घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए 11 आरोपियों को सात-सात साल कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा सबूतों के अभाव में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया.
सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि व्यापमं द्वारा 30 सितंबर 2012 को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें छह अभ्यर्थी लोकेंद्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकास राव शामिल हुए थे. उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा में बैठा और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।
प्रत्याशी लोकेंद्र कुमार धाकड़ के स्थान पर ढोंगी हेमंत सिंह जाट, अविनाश जयंत के स्थान पर कुमार झा, प्रत्याशी के भाई नरेश प्रजापति के स्थान पर राजेश प्रजापति, भूरा रावत के स्थान पर रामवीर सिंह रावत, राधेश्याम यादव के स्थान पर अज्ञात बहुरूपिया और हरिओम तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। उसने विकास रावत की जगह परीक्षा दी थी. परिणामस्वरूप उपरोक्त छह अभ्यर्थियों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की। सोमवार को कोर्ट ने कई गवाहों, दस्तावेजों और लेखों के आधार पर छह अभ्यर्थियों और पांच प्रतिरूपणकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और धारा 3-डी के तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937. (1) (2) धारा 4 के अंतर्गत वाक्य एक साथ पढ़ें।
