42 एकड़ में होगा 10 हजार क्षमता का कन्वेंशन सेंटर
इंदौर न्यूज़: आइडीए बोर्ड ने 10 हजार दर्शक क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है. यह सेंटर सुपर कॉरिडोर पर आकार लेगा. सेंटर के लिए आइडीए ने योजना-172 की 42 एकड़ जमीन चिन्हित की है. जल्द ही कंसल्टेंट की नियुक्ति कर प्रारंभिक डीपीआर तैयार करवाई जाएगी. बोर्ड ने योजना-155 के 808 फ्लैट फ्री होल्ड बेचने और हर माह लॉटरी निकालने की योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
आइडीए बोर्ड बैठक के बाद अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया, कन्वेंशन सेंटर 10 हजार बैठक क्षमता का बनाएंगे. पहले 25 एकड़ में बनाने का निर्णय लिया था. बोर्ड सदस्यों के भविष्य में विस्तार के लिए अतिरिक्त जगह का सुझाव मंजूर करते हुए 42 एकड़ में इसे बनाने का निर्णय लिया है. 25 एकड़ में सेंटर आकार लेगा, जबकि 17 एकड़ जमीन आरक्षित रहेगी. अब आइडीए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट की नियुक्ति करेगा. यह एजेंसी डीपीआर तैयार करेगी. मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान स्थान की कमी को देखते हुए कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की थी. बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी., निगमायुक्त प्रतिभा पाल, आइडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार, वनमंडल अधिकारी नरेंद्र पंडवा आदि मौजूद थे.
नहीं रहेगी लीज की बाध्यता
बोर्ड ने योजना क्रमांक 155 में निर्मित बहुमंजिला भवनों में ई, एल और एम टाइप के शेष 808 फ्लैट्स को भू- स्वामी अधिकार (फ्री-होल्ड) पर बेचने का निर्णय लिया है. इससे लीज की बाध्यता समाप्त हो सकेगी. सुपर कॉरिडोर व संगम नगर क्षेत्र में ये फ्लैट 2013-14 में बनाए गए थे. इसके बाद से ही आइडीए इन्हें बेचने के प्रयास कर रहा है. चावड़ा ने बताया कि योजना-103, 134, 136 स्थित पलाश, हरसिंगार और अमलतास कॉम्प्लेक्स के भी 800 से ज्यादा फ्लैट बेचने के लिए निविदा जारी की जा रही है. यह फ्लैट लीज होल्ड रहेंगे. चावड़ा के अनुसार, अब लॉटरी से बेची जाने वाली संपत्ति के लिए हर माह जारी निविदा पर खरीदार 6 माह तक आवेदन दे सकेंगे. आइडीए हर माह प्राप्त आवेदन पर लॉटरी निकालेगा और प्रॉपर्टी का आवंटन करेगा. मार्केटिंग के लिए भी सक्षम एजेंसी नियुक्त की जा रही है.
वन विभाग की आपत्ति: कन्वेंशन सेंटर के लिए तय जगह आइडीए को सरकार ने टीसीएस-इंफोसिस के लिए दी गई जमीन के एवज में दी है. इस जमीन पर वन विभाग अपना दावा करता है. चावड़ा का कहना है कि जमीन आइडीए को दी है. इसके लिए वन विभाग से चर्चा करके समस्या का हल करेंगे.
