उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 777 पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, 476 शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाया

राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 777 संविदा पैरा-मेडिकल कर्मचारियों और सरकारी स्कूलों में 476 अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

सक्सेना ने आपदा प्रबंधन कार्मिक के 44 अनुबंधों के विस्तार और 24 संविदा कल्याण अधिकारियों की पुन: नियुक्ति को भी मंजूरी दी। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और सामाजिक कल्याण विभागों द्वारा विधिवत प्रस्तुत किए गए इस आशय के प्रस्तावों को इस निर्देश के साथ मंजूरी दे दी है कि स्थायी पदों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर नियमित प्रक्रियाओं के अनुसार भरा जाएगा।

अधिकारी ने कहा, आदेश के मुताबिक, विस्तार एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और मौजूदा संविदा कर्मचारियों को खुली भर्ती के माध्यम से स्थायी होने के लिए एक बार की छूट दी जानी चाहिए। सक्सेना ने आठ चिकित्सा अधिकारियों (होम्योपैथिक) को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक) और 23 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (एनएफएसजी) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसएजी) (होम्योपैथिक) में पदोन्नत करने की भी मंजूरी दी। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) नियम, 2016 के तहत।

उपराज्यपाल ने 777 पैरा-मेडिकल तकनीकी कर्मचारियों के संविदात्मक कार्यकाल को 1 जुलाई से एक वर्ष के लिए या जब तक वे बिना किसी आयु सीमा के डीएसएसएसबी के माध्यम से खुली भर्ती के लिए आवेदन करने का एक बार अवसर प्राप्त नहीं कर लेते, बढ़ाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जिन रिक्त पदों पर इन संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, उन्हें खुली भर्ती के लिए अधिसूचित किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग को अगले तीन महीनों के भीतर मामले में 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' उपलब्ध कराने को कहा गया। वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 476 (458 योग्य और 18 गैर-योग्य) अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों (पीटीवीटी) की निरंतरता की मांग करने वाले शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी सक्सेना ने मंजूरी दे दी। उन्होंने दिल्ली के जीएनसीटी के राजस्व विभाग में आपदा प्रबंधन कर्मियों के 44 अस्थायी/संविदा पदों को एक वर्ष के लिए विस्तार या जारी रखने की मंजूरी दी। अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने स्थायी नियुक्तियों के लिए 1,300 पदों पर भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त किया।