उपराज्यपाल ने एसडब्ल्यूएम सुविधाएं स्थापित करने के लिए ओखला में भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी

दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) वी.के.सक्सेना ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सुविधाएं स्थापित करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को ओखला में पांच एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मूल रूप से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को स्थायी पट्टे के आधार पर आवंटित बीस एकड़ भूमि में से पांच एकड़ जमीन के पट्टे के अधिकार और कब्जे को एमसीडी को हस्तांतरित करेगा।

डीडीए यह भी सुनिश्चित करेगा कि भूमि का हस्तांतरण एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुरूप हो।

10 अक्टूबर, 2022 को एमसीडी आयुक्त ने एसडब्ल्यूएम सुविधाएं स्थापित करने के लिए ओखला में एनडीएमसी को आवंटित बीस एकड़ भूमि में से एमसीडी को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए वीसी, डीडीए से अनुरोध किया था।

प्रस्ताव को इस बात को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई है कि एमसीडी डीडीए द्वारा एनडीएमसी को जारी किए गए मांग सह आवंटन पत्रों और एनडीएमसी के साथ निष्पादित लीज डीड में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगी।

एमसीडी को आवंटित पांच एकड़ भूमि पार्सल में प्रशासनिक ब्लॉक, कार्यशाला और कर्मचारी क्वार्टर इत्यादि जैसी संरचनाएं और एक पार्क भी है जो एमसीडी को इसे विकसित करने पर लागत में कटौती करने में मदद करेगा।

उपराज्यपाल इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी विकासात्मक या बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन लालफीताशाही और देरी के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

हाल के दिनों में, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और जल उपचार संयंत्रों के निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए डीडीए द्वारा डीजेबी को 18 पार्सल भूमि आवंटित की गई है।