लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को I.N.D.I.A गठबंधन के विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

गोगोई द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा कि बहस का समय बाद में तय किया जाएगा. सभापति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की मांग स्वीकार किये जाने के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू हो गयी. सरकार की ओर से पेश किए जा रहे बिलों पर विपक्षी सदस्यों ने अपनी राय रखी.

20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई है।

गोगोई असम में कलियाबोर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र से सांसद हैं।

भारत राष्ट्र समिति, जिसके लोकसभा में नौ सदस्य हैं, ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार हर स्थिति के लिए 'तैयार' है.

"अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं...सत्र शुरू होने से पहले, वे चर्चा चाहते थे। जब हम सहमत हुए, तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। जब हम नियमों पर एक समझौते पर पहुंचे, तो वे नया मुद्दा लेकर आए कि पीएम आएं और चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है कि ये सभी बहाने हैं..." मेघवाल ने एएनआई को बताया।

गौरव गोगोई ने इससे पहले दिन में लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था।

अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय मंगलवार को विपक्षी I.N.D.I.A गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया। इससे पहले 26 विपक्ष एक साथ आए थे और अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा था।

विपक्षी सांसदों ने कहा कि वे जानते हैं कि लोकसभा में संख्या बल सरकार के पक्ष में है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने का एक तरीका है.