लोकसभा स्पीकर ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को I.N.D.I.A गठबंधन के विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

गोगोई द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा कि बहस का समय बाद में तय किया जाएगा.

सभापति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की मांग स्वीकार किये जाने के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू हो गयी. सरकार की ओर से पेश किए जा रहे बिलों पर विपक्षी सदस्यों ने अपनी राय रखी.

20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई है।

गोगोई असम में कलियाबोर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र से सांसद हैं।

भारत राष्ट्र समिति, जिसके लोकसभा में नौ सदस्य हैं, ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार हर स्थिति के लिए 'तैयार' है.

'अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं...सत्र शुरू होने से पहले, वे चर्चा चाहते थे। जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। जब हम नियमों पर सहमत हुए तो वे नया मुद्दा लेकर आए कि प्रधानमंत्री आएं और चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है कि ये सब बहाने हैं…” मेघवाल ने एएनआई को बताया।

गौरव गोगोई ने इससे पहले दिन में लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था।

अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय मंगलवार को विपक्षी I.N.D.I.A गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया। इससे पहले 26 विपक्ष एक साथ आए थे और अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा था।

विपक्षी सांसदों ने कहा कि वे जानते हैं कि लोकसभा में संख्या बल सरकार के पक्ष में है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने का एक तरीका है.

“यह अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक कदम है - एक राजनीतिक कदम जो परिणाम लाएगा… अविश्वास प्रस्ताव उन्हें (प्रधानमंत्री) संसद में आने के लिए मजबूर करेगा। हमें संसद के अंदर देश के मुद्दों, खासकर मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है।' संख्याओं को भूल जाइए, वे संख्याएँ जानते हैं और हम संख्याएँ जानते हैं..,” सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा।

लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने कहा कि भारत गठबंधन एक साथ है और उसने अविश्वास प्रस्ताव का विचार पेश किया है। “कल यह निर्णय लिया गया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं. हम मोदी जी का अहंकार तोड़ना चाहते थे. वह एक अहंकारी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं - संसद में आकर मणिपुर पर बयान नहीं देना... हमें लगता है कि इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है,'' उन्होंने कहा।

आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कुछ संसदीय प्रक्रियाओं का उपयोग लंबी अवधि की चर्चा करने और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है।

“भारत के संसदीय इतिहास में कई बार, संसद के भीतर बहस, संवाद और चर्चा के महत्वपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है। उन उपकरणों और प्रस्तावों के परिणाम के बावजूद, उन्हें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लंबी अवधि की चर्चा के एकमात्र उद्देश्य के साथ प्रयोग किया जाता है जिसके बाद भारत के प्रधान मंत्री को संसद में आने और लोगों और लोकसभा के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ये संसदीय उपकरण वास्तव में भारत के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और सरकार पर लोकसभा के सामने आने और सवालों के जवाब देने के लिए दबाव बनाने के लिए इसका बार-बार प्रयोग किया जाना चाहिए।"