लोकसभा ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया

महिला आरक्षण विधेयक को बुधवार को लोकसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 (महिला आरक्षण विधेयक) को चर्चा के लिए निचले सदन में पेश किया और इसे पारित करने की मांग की।

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई (33 प्रतिशत) आरक्षित करने का प्रावधान करता है। संविधान 108वें संशोधन विधेयक, 2008 में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम के शुरू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि हालांकि इस कानून के 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लागू किया जाएगा, संभवत: 2029 में।