मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच शुक्रवार को लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने खान और खनिज संशोधन विधेयक को विचार के लिए उठाया। हंगामे के बीच ही बिल पास हो गया.
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 भी लोकसभा द्वारा पारित किए गए।
जैसे ही विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग करने लगे।
स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा.
उन्होंने कहा, "क्या आप सदन को चलने नहीं देना चाहते? प्रश्नकाल, जहां सरकार सदस्यों के सवालों का जवाब देती है, बहुत महत्वपूर्ण है।"
सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही उस पर बहस शुरू कर दी गई थी.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चौधरी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस 10 दिनों के भीतर शुरू की जा सकती है।
उन्होंने कहा, "हमारे पास संख्याएं हैं। यदि आपके पास संख्याएं हैं, तो हमारे बिल को हराएं।"
विरोध और नारेबाजी जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से मणिपुर हिंसा ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को हिलाकर रख दिया है, विपक्ष प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने और पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहा है।
इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा पर बोलने के लिए मजबूर करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया।
4 मई को मणिपुर के एक गांव में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
गुरुवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी गई है
Triveni
Next Story
