मणिपुर मुद्दे पर विरोध के बीच दो विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित

मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के बीच गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद दो विधेयकों को पारित किया, जबकि विपक्षी सदस्य निचले सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग करते हुए नारे लगाते रहे और तख्तियां दिखाते रहे। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक के साथ-साथ अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का एक उपाय लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित होने से पहले पारित किया गया था।

मणिपुर मुद्दे पर सदन की कार्यवाही दिन में कुल तीन बार स्थगित हुई। पहले के स्थगन के बाद, जब सदन दोपहर 2 बजे इकट्ठा हुआ, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यवधान के बीच सरकार की विदेशी व्यस्तताओं पर एक बयान दिया। विपक्ष द्वारा जयशंकर के बयान को बाधित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच तकरार हो गई। जयशंकर के बयान के बाद चौधरी ने औचित्य का प्रश्न उठाने की कोशिश की. विदेश मंत्री के बयान को बाधित करने के विरोध में गोयल खड़े हो गए और कहा कि वह कांग्रेस नेता को बोलने की अनुमति नहीं देंगे.

सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रही और कई विपक्षी सदस्य भी मणिपुर हिंसा को लेकर नारे लगाते रहे, सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन स्थगित होने से ठीक पहले कांग्रेस के एक सदस्य ने सभापति की ओर फटे हुए कागज फेंके। अपराह्न तीन बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस घटना को उठाया और सभापति से सदस्य का नाम बताने का आग्रह किया। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक बाद में विचार के लिए लिया गया।

विधेयक पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, गोयल ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी पोशाक के पीछे अपने काले कामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को संसद परिसर में अपने सिर पर कौए के साथ फोटो खिंचवाने वाले आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का नाम लिए बिना, गोयल ने कहा कि काले कपड़ों में उन्होंने एक कौवे को भी आकर्षित किया है। सुबह, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि काले कपड़े पहने विपक्षी सदस्यों ने जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर प्रधान मंत्री से बयान देने की मांग करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद इस पर पूर्ण चर्चा हुई।