विपक्ष के नेता राज्यपाल से मिले, आबकारी-खनन नीति की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग

भगवंत मान सरकार पर हमले तेज करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने आज राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की. उन्होंने राज्य की आबकारी नीति, अवैध रेत खनन और कथित रूप से भूमि पर अतिक्रमण करने में शामिल अपने सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार के "दोहरे मानकों" की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की।

शिअद सरकार की बर्खास्तगी चाहता है

अकाली दल ने मंगलवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से भगवंत मान सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में कथित विफलता के लिए बर्खास्त करने का आग्रह किया।

शिअद प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि सीएम कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की 'भ्रष्ट' गतिविधियों के सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने मांग की कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच शुरू की जानी चाहिए

अरुणा चौधरी, विक्रमजीत सिंह चौधरी, डॉ राज कुमार चब्बेवाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जो राज्यपाल से मिले थे।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाजवा ने कहा, “दिल्ली की आबकारी नीति के परिणामस्वरूप अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। पंजाब में भी इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि राज्य की आबकारी नीति उन्हीं लोगों द्वारा बनाई गई थी। इस नीति से बड़े खिलाड़ियों को फायदा होता है।

कांग्रेस ने कहा कि आप सरकार ने रेत माफिया को खत्म करने और अवैध खनन रोककर 20,000 करोड़ रुपये कमाने का वादा किया था। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि आप सरकार ने वादा की गई राशि का 1 प्रतिशत भी उत्पन्न नहीं किया है, यह कहते हुए कि मान सरकार के गठन के बाद से अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो गया था।

कांग्रेस विधायकों ने कथित भूमि अतिक्रमण में शामिल आप के दो सांसदों की भूमिका की ओर भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। बाजवा ने कहा, "आप अपने पूर्व मंत्री फौजा सिंह सरारी को गिरफ्तार करने में विफल रही, लेकिन यह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काम कर रही है।"