UCC बिल पर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य

देहरादून: जैसे ही समान नागरिक संहिता विधेयक मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मंगलवार को कहा कि वे यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं।

आर्य ने सदन में कामकाज के संचालन के नियमों की अनदेखी के लिए भाजपा की आलोचना की और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष संख्या बल के आधार पर विधायकों की आवाज दबाना चाहता है। एलओपी ने एएनआई को बताया, "हम इसके (समान नागरिक संहिता) के खिलाफ नहीं हैं। सदन कार्य संचालन के नियमों द्वारा शासित होता है, लेकिन बीजेपी लगातार इसकी अनदेखी कर रही है और संख्या बल के आधार पर विधायकों की आवाज को दबाना चाहती है।" .

प्रश्नकाल के दौरान सदन में अपने विचार व्यक्त करना विधायकों का अधिकार है, चाहे उनके पास नियम 58 या अन्य नियमों के तहत कोई प्रस्ताव हो, उन्हें विधानसभा में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यशपाल आर्य ने कहा।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार यूसीसी विधेयक पर तत्काल चर्चा चाहती है, जबकि किसी के पास इसकी मसौदा प्रति नहीं है।

"राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसे पारित कराने के लिए बहुत उत्सुक हैं और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है… किसी के पास मसौदा प्रति नहीं है और वे इस पर तत्काल चर्चा चाहते हैं… केंद्र सरकार एक संवेदनशील राज्य का उपयोग कर रही है अगर वे उत्तराखंड की तरह सांकेतिक तौर पर यूसीसी लाना चाहते हैं तो इसे केंद्र सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था," रावत ने कहा।

इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य विधानसभा पहुंचे और जल्द ही यूसीसी विधेयक पेश करेंगे। इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने की दिशा में सबसे पहले कदम उठाएगा. सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, "देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाएगा। यह सभी राज्यवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाना जाएगा।

यूसीसी विधेयक को विधानसभा के चल रहे चार दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, जो सोमवार से शुरू हुआ। रविवार को, उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी, जो राज्य में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है। इससे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने यूसीसी का एक मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा था।

यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से भाजपा द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे की पूर्ति का प्रतीक होगा। मार्च 2022 में, धामी सरकार ने यूसीसी के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।