Kullu सतत पर्यटन विकास में अग्रणी

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: हर मानसून में राज्य के कई हिस्सों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, ग्लेशियर झीलों और भूस्खलन से तबाही मचती है, ऐसे में कुल्लू के बंजार ब्लॉक की कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा एक स्थायी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पर्यटन विकास योजना लागू करने का कदम, अनियमित विकास का जवाब हो सकता है।दो दिन पहले कुल्लू और किन्नौर के पारिस्थितिकी रूप से नाजुक जिलों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं एक और चेतावनी हैं कि बेतरतीब निर्माण गतिविधि और अनियमित विकास, खासकर नदी तटों और जल निकायों के करीब, तबाही मचा सकते हैं। 2023 के मानसून से होने वाली तबाही की भयावह तस्वीरें अभी भी लोगों के दिमाग में ताजा हैं।

कुल्लू जिले की बंजार घाटी में सरची, कलवारी, खादगढ़ और सजावड़ की चार ग्राम पंचायतों ने एक स्थायी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पर्यटन विकास योजना लागू करने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि इससे 'देवताओं की घाटी' की पारंपरिक पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जहां पर्यटन उपक्रमों और वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। दूसरा उद्देश्य घाटी में बहने वाली पवित्र तीर्थन नदी को अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के कारण प्रदूषित होने से बचाना है।

राज्य में किसी भी पंचायत द्वारा की गई अपनी तरह की पहली साहसिक पहल में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 और 13 (एच) के तहत भवन निर्माण को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्य विनियमन के लिए एक मॉडल योजना को पिछले महीने पंचायत समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार और अनुमोदित किया गया था।तीर्थन और जिभी घाटी में तेजी से बढ़ते अनियमित निर्माण कार्य के कारण यह पहल की गई है। नदी के तल और तीर्थन नदी के किनारों पर बेतरतीब ढंग से व्यावसायिक निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, इसके अलावा जल संसाधनों का अवैध रूप से दोहन, पर्यटन इकाइयों द्वारा नदी के किनारों पर ठोस अपशिष्ट फेंकना, जो बहुत चिंताजनक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

ऐसी असामान्य भौतिक आपदाओं से मंडराते खतरे को भांपते हुए, हिमाचल सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य विकास रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू करके देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। यूएनडीपी के साथ साझेदारी में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण वन, पर्यटन, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव का आकलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से होने वाली आपदाओं के कारण नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। केवल शमन उपाय ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। शोझा पर्यटन विकास समिति के वरिष्ठ मुख्य सलाहकार पदम सिंह ने कहा, "राज्य में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब पंचायतों ने एकजुट होकर बेतरतीब निर्माण से निपटने के लिए एक आदर्श योजना लागू की है।" उन्होंने कहा कि यह पहल कंक्रीटीकरण और खतरनाक इमारतों को रोकने के लिए की गई है, जो सुंदर परिदृश्य के बीच आंखों में गड़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राज्य भर में अलग-अलग समय पर ऐसी कई आपदाएं होने के बावजूद, हमने बहुत कुछ नहीं सीखा है। कुल्लू और उसके बाद मंडी जिले में 2023 की तबाही के दौरान घरों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को सबसे अधिक नुकसान हुआ था।

जब तक निर्माण मानदंडों का सख्त पालन और उचित निगरानी तंत्र नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश को ऐसी कई और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पहाड़ी अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगेगा। हिमाचल को सतत विकास का अपना मॉडल विकसित करना होगा, जहां राज्य के आंतरिक हिस्सों में बहुत जरूरी रोजगार के अवसर पैदा करने वाली और आर्थिक समृद्धि लाने वाली परियोजनाएं लागू की जाएं।