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हिमाचल प्रदेश में मौन सत्याग्रह रविवार के लिए स्थगित कर दिया गया
c कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ 'मोदी उपनाम' के इस्तेमाल पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 'मौन सत्याग्रह' विरोध का नेतृत्व करेंगे। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में, सूत्रों ने कहा।
पार्टी ने 12 जुलाई को देश भर में राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ राज्यों की राजधानी में 'मौन सत्याग्रह' (मौन विरोध) का आयोजन किया था।
हालांकि, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के मद्देनजर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मौन सत्याग्रह रविवार के लिए स्थगित कर दिया गया।
पार्टी सूत्र ने कहा कि खड़गे रविवार को मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'मौन सत्याग्रह' में शामिल होंगे, जो आईवाईसी, महिला कांग्रेस और पार्टी की दिल्ली इकाई द्वारा आयोजित किया जाएगा।
खड़गे के अलावा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और अन्य लोग जंतर-मंतर पर 'मौन सत्याग्रह' में शामिल होंगे।
पिछले शुक्रवार को, गुजरात HC ने आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी।
इसी साल 23 मार्च को सूरत जिला अदालत ने उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा भी सुनाई थी. एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि एक दोषी राजनेता सांसद नहीं रह सकता।
जिला अदालत के आदेश के बाद राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 20 अप्रैल को सत्र अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
पूर्व लोकसभा सांसद ने 25 अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने मई में राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अंतिम आदेश ग्रीष्म अवकाश के बाद पारित किया जाएगा।
राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को 12 तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला भी खाली कर दिया था।
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Triveni
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