क्या 7 सदस्यीय SIT फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़कों को दंडित करेगी

KERALA केरला : मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण के आरोपों की जांच करने के लिए चार महिला आईपीएस अधिकारियों वाली सात सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस दल का नेतृत्व क्राइम ब्रांच के आईजी स्पर्जन कुमार करेंगे और इसकी निगरानी क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त डीजीपी एच वेंकटेश करेंगे। स्पर्जन कुमार के अलावा, इस दल के सदस्यों में डीआईजी एस अजीता बेगम, एसपी क्राइम ब्रांच मुख्यालय मेरिन जोसेफ, तटीय पुलिस के एआईजी जी पूनकुझाली, केरल पुलिस अकादमी की सहायक निदेशक ऐश्वर्या डोंगरे, एआईजी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत वी और एसपी, क्राइम ब्रांच एस मधुसूदनन शामिल हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा रविवार, 25 अगस्त को केरल में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एसआईटी का गठन किया गया। केरल सरकार का प्रारंभिक रुख यह था कि वह हेमा आयोग की रिपोर्ट में पहचाने गए यौन उत्पीड़कों के खिलाफ खुद से कोई मामला नहीं उठाएगी। तर्क यह था कि रिपोर्ट का जो हिस्सा प्रकाशित हुआ था, वह सामान्य प्रकृति का था, न कि विशिष्ट, और इसलिए मामला दर्ज करना संभव नहीं था।

बहरहाल, मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर फिल्म उद्योग में कोई महिला शिकायत लेकर आती है तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी। उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को हेमा आयोग की पूरी रिपोर्ट, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों भागों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिए जाने के बाद, सरकार ने कहा कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। ऐसा लग रहा था कि सरकार न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रही थी।

हालांकि, सरकार को चौंकाते हुए महिलाओं ने उत्पीड़कों के नाम उजागर करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने खुलासा किया कि फिल्म निर्माता और चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत ने 2009 में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। रेवती संपत नामक एक जूनियर कलाकार ने ए.एम.एम.ए. महासचिव सिद्दीकी पर किशोरावस्था में अपमानजनक यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस आरोप के कारण POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो सकता है, जिसके कारण सिद्दीकी की तत्काल गिरफ्तारी भी हो सकती है। रंजीत और सिद्दीकी दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब, सीपीएम विधायक एम मुकेश के खिलाफ यौन शोषण का एक पूर्व आरोप भी फिर से सामने आया है। शिकायतों के ढेर लगने के बाद, सरकार के पास पीड़ितों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कम से कम एक टीम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

दो बातें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। एक, गवाही देने के इच्छुक पीड़ितों के बयान दर्ज करने के अलावा, क्या एसआईटी हेमा आयोग द्वारा दर्ज किए गए आरोपों का संज्ञान लेगी? वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने पहले ही अपनी चिंता व्यक्त की है कि एसआईटी कुछ पीड़ितों के लिए डराने वाली हो सकती है।

दूसरा, क्या एसआईटी का गठन शिकायतों की सत्यता का पता लगाने के लिए 'प्रारंभिक जांच' करने के लिए किया गया है या क्या यह मामले दर्ज करके तुरंत जांच शुरू कर देगी? शीर्ष पुलिस सूत्रों ने कहा कि एसआईटी पहले 'प्रारंभिक जांच' करेगी, न कि आरोपों की पूरी जांच करेगी। हालांकि, एसआईटी के गठन की घोषणा करने वाली प्रेस विज्ञप्ति में 'प्रारंभिक जांच' का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें बस इतना कहा गया है कि "फिल्म उद्योग में कुछ महिलाओं" द्वारा झेले गए दुर्व्यवहार की "शिकायतों और खुलासों" की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

सच तो यह है कि यौन शोषण के मामलों में कानून ने प्रारंभिक जांच को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य के अपने ऐतिहासिक मामले में कहा था कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है। हालांकि, यह आवश्यकता केवल पांच मामलों तक सीमित थी: वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और तीन महीने से अधिक समय तक चलने वाले मामले।

और यह महिलाओं के खिलाफ अत्याचार (हमला, यौन उत्पीड़न, घूरना, पीछा करना और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारे या हरकतें) से संबंधित शिकायतों पर लागू नहीं होता। इसलिए अगर यह सिर्फ 'प्रारंभिक जांच' है, तो एसआईटी को दंडित करने के बजाय बचाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।