केरल

केरल छोड़ने वाले छात्रों को वापस लाने के लिए योजना लाएंगे: सीएम पिनाराई

Subhi
19 Feb 2024 7:29 AM GMT
केरल छोड़ने वाले छात्रों को वापस लाने के लिए योजना लाएंगे: सीएम पिनाराई
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कोझिकोड: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को कोझिकोड में अपने राज्यव्यापी इंटरैक्टिव कार्यक्रम - मुखमुखम - के पहले कार्यक्रम में कहा कि केरल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के उच्च शिक्षा केंद्र में बदल दिया जाएगा।

“राज्य के बहुत प्रतिभाशाली युवा उच्च अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं। केरल छोड़ चुके लोगों को वापस लाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में एक विशेष योजना शुरू की जाएगी, ”मुख्यमंत्री ने मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज में इकट्ठे हुए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा। पिनाराई ने कहा कि उद्देश्य कोई सतही सुधार नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव है।

“अगले साल चार साल का डिग्री कोर्स शुरू होने से राज्य में कला और विज्ञान कॉलेजों का चेहरा बदल जाएगा। विद्यार्थियों को खेलों में भी उनकी उपलब्धियों का श्रेय मिलेगा। पूरी तरह से छात्र-केंद्रित परिवर्तन लागू किया जाएगा, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि केरल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच और समानता के मामले में देश के लिए एक मॉडल है, लेकिन सरकार केवल इन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। “केरल को राज्य और देश के बाहर उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में केरल का लड़कियों का नामांकन अनुपात 50% है, छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में 10% की वृद्धि हुई है। लेकिन हम अपनी शिक्षा प्रणाली की उत्कृष्टता और गुणवत्ता में इस सफलता की बराबरी नहीं कर सके। व्यवस्था में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं.'' उन्होंने छात्रों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान की राजनीति को समझने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि केवल बुनियादी वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय भावना वाले छात्र ही 'नव केरल' का निर्माण कर सकते हैं।

पिनाराई ने यह भी याद दिलाया कि केरल को अनुसंधान क्षेत्र के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

“राज्य सरकार पिछले तीन वर्षों से अनुसंधान क्षेत्र में बहुत पैसा खर्च कर रही है। केरल उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। इसे खर्च के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश के रूप में देखा जाता है।''

इस बीच, उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है।

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