बाल कल्याण सर्वोपरि, केरल उच्च न्यायालय ने हिरासत की लड़ाई में कहा

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 16 वर्षीय लड़के को, जो मोटापे से पीड़ित है और स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ है, उसकी मां को यह कहते हुए हिरासत में दे दिया कि बच्चे के कल्याण को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि बच्चा बड़ा हो गया है और तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है, माता-पिता की मांगों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।"

पीठ ने त्रिशूर परिवार अदालत द्वारा लड़के की स्थायी हिरासत की याचिका को खारिज करने के खिलाफ पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।

हालाँकि, HC ने मुलाक़ात के समय में संशोधन किया। फैमिली कोर्ट ने दूसरे शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तक पिता से मिलने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने इसे बदलकर दूसरा और चौथा शनिवार कर दिया। "जब तक बच्चा अपनी मां के साथ रहता है, उसके पिता को उसके साथ बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बच्चे को माता-पिता दोनों के साथ भावनात्मक बंधन और गर्मजोशी बनाए रखनी चाहिए जो उसकी उचित परवरिश में मदद करेगा। उसकी शारीरिक स्थिति और विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि पिता को रात भर लड़के की कस्टडी देना बच्चे के हित में नहीं है, "अदालत ने कहा। कोर्ट में लड़के ने अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई थी. कोर्ट ने कहा कि लड़के को अक्सर व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है।