Kerala राज्य के अधिकारों के लिए मिलकर लड़ेंगे लड़ाई

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के सभी सांसद, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में एक साथ आए और राज्य के वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को संयुक्त रूप से याचिका देने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सांसद राज्य के हितों की रक्षा के लिए अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए एक साथ खड़े होने पर सहमत हुए हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "मुख्यमंत्री ने सांसदों से केंद्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, प्रभावी निधि उपयोग और राज्य में विकास परियोजनाओं पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा।"

विजयन ने इस संबंध में सांसदों से पूर्ण सहयोग मांगा।

बैठक में कोझिकोड में एम्स की स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बकाया राशि प्राप्त करने, विभिन्न रेल परियोजनाओं, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मामलों सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया गया है।

बैठक में वित्त मंत्री के एन बालगोपाल, कृषि मंत्री पी प्रसाद, बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी, वन मंत्री ए के ससीन्द्रन, उद्योग मंत्री पी राजीव, पर्यटन मंत्री पी ए मोहम्मद रियास और स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज समेत अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में राज्य के निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य सचिव वी वेणु, वरिष्ठ विभागीय सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।