KIIFB के ज़रिए ज़मीन हासिल करेंगे, कोई इसे रोक नहीं पाएगा: मुख्यमंत्री

THRISSUR त्रिशूर: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केरल KIIFB के ज़रिए चार बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन खरीदने के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगा, और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। वह मसाला बॉन्ड मामले में सरकार को मिले प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस का ज़िक्र कर रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिशूर कॉर्पोरेशन में LDF उम्मीदवारों के लिए एक चुनावी अभियान सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि KIIFB ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड खर्च किया है। ED ने आरोप लगाया है कि ज़मीन व्यावसायिक मुनाफे के लिए खरीदी और बेची गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि KIIFB प्रोजेक्ट्स के पीछे कोई रियल एस्टेट हित नहीं हैं। उनके अनुसार, केरल - जिसे कभी आधुनिक विकास के बिना एक राज्य के रूप में देखा जाता था - ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वामपंथी सरकार को लगातार दूसरा कार्यकाल मिला।

"2016 के बाद, सरकार ने राज्य के बजट के माध्यम से 44,000 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, और इसीलिए KIIFB को फिर से शुरू किया गया। शुरुआती लक्ष्य पहले पांच वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करना था, लेकिन 62,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स लागू किए गए। अगले साढ़े चार वर्षों में, KIIFB के माध्यम से खर्च बढ़कर 90,000 करोड़ रुपये हो गया, दस वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोच्चि-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा और वायनाड सुरंग सड़क जल्द ही हकीकत बन जाएगी। कोवलम-चेट्टुवा जलमार्ग जल्द ही नौकायन योग्य बनाया जाएगा। विझिंजम बंदरगाह, गेल पाइपलाइन, वाटर मेट्रो, बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्र में बड़े सुधार, और कृषि-औद्योगिक विकास में वृद्धि ये सभी इसलिए संभव हुए क्योंकि वामपंथी सरकार को लगातार शासन मिला, उन्होंने आगे कहा।