Wayanad: भूस्खलन संभावित जिलों में मिट्टी निकालने पर लगाम
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम : अधिकांश वैज्ञानिक अध्ययनों में मलप्पुरम, कोझीकोड, इडुक्की, एर्नाकुलम और कोट्टायम जैसे जिलों को भूस्खलन के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने की मांग फिर से शुरू हो गई है, जैसा कि 2022 में वायनाड में किया गया था, ताकि सभी भूस्खलन-प्रवण जिलों में मिट्टी की कटाई और निकासी पर अंकुश लगाया जा सके।
2022 में वायनाड जिला प्रशासन के एक ऐतिहासिक आदेश को प्राकृतिक स्थलाकृति में बड़े पैमाने पर परिवर्तनों पर लगाम लगाने के लिए एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है जो भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाते हैं। यह आदेश तत्कालीन जिला कलेक्टर ए गीता ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष के रूप में जारी किया था।
आदेश में कहा गया था कि भूमि के विकास या निर्माण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा परमिट जारी करने के लिए मिट्टी निष्कर्षण और भवन नियमों का सख्त अनुपालन अनिवार्य था। इसने संबंधित स्थानीय निकायों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अनुमोदित इंजीनियर और पर्यवेक्षक मिट्टी निष्कर्षण से संबंधित कठोर शर्तों को पूरा करने के बाद ही भवन योजना प्रस्तुत करें। जिला भूविज्ञानी को खनिज पारगमन पास के लिए आवेदनों पर विचार करते समय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
वायनाड एडीएम के देवकी ने कहा, "पिछले डेढ़ साल में स्थानीय निकाय परमिट जारी करने में सख्त रहे हैं और कई योजनाओं को खारिज कर दिया है, जहां मिट्टी को अंधाधुंध या अवैज्ञानिक तरीके से हटाया गया था।" हालांकि, उन्होंने कहा कि जिले में कम आबादी वाले वन क्षेत्रों में मामूली उल्लंघन देखा गया है।
वायनाड के पूर्व जिला मृदा संरक्षक पी यू दास के अनुसार, यह आदेश उन क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है जहां ऊपरी मिट्टी की गहराई अधिक है, जिससे स्थान भूस्खलन के लिए प्रवण है। उन्होंने बताया, "वायनाड में, ऊपरी मिट्टी की छिद्रपूर्ण प्रकृति, साथ ही लेटराइट, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों की उपस्थिति इसे भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील बनाती है।" दास ने कहा, "हालांकि, मिट्टी काटने के लिए आदेश में दिए गए दिशा-निर्देश, खासकर 45 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में, सभी भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर लागू होते हैं और अगर इनका सख्ती से पालन किया जाए तो भूस्खलन के प्रभाव को कम किया जा सकता है।" केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व परियोजना वैज्ञानिक प्रवीण साकल्या ने कहा कि मिट्टी काटने से संबंधित नियमों के सख्त क्रियान्वयन के साथ-साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों का समय-समय पर क्षेत्र अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने कहा, "भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का साल में कम से कम दो बार समय-समय पर गहन निरीक्षण और मिट्टी की प्रोफाइल का विस्तृत विश्लेषण स्थलाकृति में तेजी से बदलाव से उत्पन्न अस्थिरता का आकलन करने के लिए आवश्यक है।"
