वायनाड पुनर्वास: उच्च न्यायालय ने टाउनशिप के लिए मालिकों की याचिका खारिज

Kerala केरल: उच्च न्यायालय ने चुरलमाला-मुंडाकाई भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास परियोजना के लिए संपत्ति भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ मालिकों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मुआवजा देकर संपत्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत संपदा का अधिग्रहण किया जा सकता है। हाई कोर्ट का आदेश सरकार और प्रभावित लोगों दोनों के लिए राहत भरा है. लेकिन हैरिसन मलयालम और एलस्टोन टी एस्टेट ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाओं पर 26 नवंबर को सुनवाई पूरी हुई थी. इसके बाद फैसला स्थगित कर दिया गया।

भूमि अधिग्रहण कानून के तहत हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कल से जमीन की मापी और रजिस्ट्री की जा सकेगी. अधिग्रहीत भूमि के लिए संपत्ति मालिकों को कानूनी मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे पर विवाद होने पर संपत्ति मालिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार को संपदा भूमि के सर्वेक्षण में आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति कौसर की पीठ ने क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक विशेष बैठक में एडप्पाकम की याचिकाओं का निपटारा किया।