Wayanad भूस्खलन एल्स्टोन प्लांटेशन को मजदूरों के पुनर्वास के लिए 24 करोड़ रुपये मिलेंगे

Kalpetta कलपेट्टा: एलस्टोन एस्टेट समूह, जिसकी 64.47 हेक्टेयर ज़मीन राज्य सरकार ने मुंडक्कई-चूरलमाला भूस्खलन में बचे लोगों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित की थी, को अपने कर्मचारियों के बकाया और आपातकालीन लाभों के भुगतान के लिए ₹24 करोड़ मिलेंगे, ज़िला प्रशासन ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, बागान को खाते में राशि जमा होने के पाँच दिनों के भीतर सभी बकाया राशि और लाभ मज़दूरों को वितरित करने होंगे। लगभग 300 एस्टेट मज़दूर वेतन, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य सेवा लाभों के बकाया की मांग कर रहे हैं, जो कुल मिलाकर लगभग ₹11 करोड़ है।

यह ₹24 करोड़ सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के खजाने में जमा किए गए ₹26.5 करोड़ में से स्वीकृत किए गए थे। मज़दूर प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियन नेताओं की एक बैठक में शामिल हुए उप श्रम आयुक्त के एम सुनीलकुमार ने चेतावनी दी कि अगर कोई देरी हुई, तो सरकार बागान के ख़िलाफ़ राजस्व वसूली और अन्य दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है।लेबर कोर्ट में ग्रेच्युटी का भुगतान न करने के मामलों में, जहाँ राजस्व वसूली का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, बकाया राशि का भुगतान पहले ही दिन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर, ज़िला कलेक्टर सीधे बागान के खाते से राशि डेबिट करके मज़दूरों के खाते में जमा कर सकते हैं। बार-बार भुगतान न करने पर वसूली की कार्यवाही और बैंक खाते की कुर्की की जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सत्यापन के 20 दिनों के भीतर भविष्य निधि का लाभ मज़दूरों के खातों में जमा कर दिया जाएगा।इससे पहले, बागान समूह ने भूमि अधिग्रहण के लिए ₹549 करोड़ मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। यह याचिका अभी भी लंबित है।