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अपना रुख बदल दिया और बंदरगाह मंत्रालय ने अडानी समूह द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया।
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार विझिंजम में लैटिन महाधर्मप्रांत के नेतृत्व में बंदरगाह विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। विरोध प्रदर्शनों के कारण अडानी समूह को हुए 200 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई खुद प्रदर्शनकारियों से करने की योजना है।
सरकार सोमवार को इस मामले के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित कर सकती है। अदालत सोमवार को अडानी समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
अडानी समूह ने पहले विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) को पत्र लिखकर सरकार से मुआवजे का भुगतान करने की मांग की थी। हालांकि, वीआईएसएल ने सिफारिश की कि सार्वजनिक धन के बजाय प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।
इससे पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने करण अडानी से सीधी बातचीत की थी और निर्माण गतिविधियों को गति देने का फैसला किया था.
हालांकि, चल रहे विरोध के मद्देनजर सरकार ने अपना रुख बदल दिया और बंदरगाह मंत्रालय ने अडानी समूह द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया।
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Neha Dani
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