विझिंजम पोर्ट: केरल हाईकोर्ट ने अडाणी समूह की सुरक्षा की मांग वाली याचिका बंद की

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने विझिंजम में प्रदर्शनकारियों से अपने कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा की मांग करने वाली अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की याचिका को बंद कर दिया है.

न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद यह बंद कर दिया कि साइट पर अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है।

अदालत ने 26 अगस्त को केरल पुलिस को विझिंजम बंदरगाह के निर्माण स्थल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

मछुआरों का विरोध हिंसक हो गया क्योंकि विझिंजम पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में कथित रूप से ट्रकों को रोकने के लिए पांच प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिसके कारण हाल ही में 27 नवंबर को हाथापाई हुई। हालांकि, बाद में 28 नवंबर को पांच प्रदर्शनकारियों में से चार को रिहा कर दिया गया।

पुलिस ने बाद में सूचित किया कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम के आर्च बिशप और सहायक बिशप के साथ-साथ कई पादरियों के खिलाफ कथित रूप से ट्रकों को रोकने के लिए मामले दर्ज किए थे।

7 दिसंबर को, केरल उच्च न्यायालय ने एक अवमानना ​​मामला बंद कर दिया, जिसमें विझिंजम बंदरगाह के कर्मचारियों और श्रमिकों को निर्माण स्थल पर मुफ्त प्रवेश और निकास के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने वाले एक आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद मामला बंद कर दिया गया कि विझिंजम में विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया है।