विझिंजम पुलिस स्टेशन हिंसा: केरल HC ने NIA जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को हाल ही में हुई विझिंजम हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 3,000 से अधिक बंदरगाह विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की थी, जिसमें 40 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एनआईए जांच की मांग की गई थी।

अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच शुरू हो गई है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "जांच प्रारंभिक चरण में है।"

विझिनजाम के मछुआरे निर्माणाधीन बंदरगाह के खिलाफ चार महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण 26 और 27 नवंबर को हिंसा हुई थी। गत दिवस हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों पर भी हमला किया। ACV स्थानीय चैनल के कैमरा पर्सन, शेरिफ एम जॉन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिन्होंने उनका कैमरा क्षतिग्रस्त कर दिया और उनका सेलफोन छीन लिया।

कुछ महीनों से पास के मुल्लूर में बहुउद्देश्यीय समुद्री बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी सात-सूत्रीय मांगों के चार्टर के लिए दबाव बना रहे हैं जिसमें निर्माण कार्य को रोकना और बहु-करोड़ की परियोजना के संबंध में तटीय प्रभाव का अध्ययन करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आने वाले बंदरगाह के हिस्से के रूप में कृत्रिम समुद्र की दीवारों, कृत्रिम समुद्री दीवारों का अवैज्ञानिक निर्माण बढ़ते तटीय कटाव के कारणों में से एक था। हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को अपने अंतरिम आदेश में बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाए गए अवरोधों को हटाने को स्पष्ट कर दिया था और राज्य सरकार से इसे लागू करने को कहा था.