ग्राहकों के अधिकार की जीत: कम वजन पर पार्ले कंपनी पर ₹50,000 का जुर्माना

Kerala केरल: कन्नूर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पार्ले बिस्किट्स और एक रिटेलर को संयुक्त रूप से ₹50,000 का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब दिया गया जब 150 ग्राम वज़न वाले लेबल वाले बिस्किट पैकेट में केवल 125 ग्राम बिस्किट पाए गए।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष रवि सुशा और सदस्य मॉलीकुट्टी मैथ्यू और केपी सजीश की बेंच ने अंजारकंडी के कल्लायी निवासी टीपी आसिख की शिकायत पर पारित किया।

शिकायत के अनुसार, आसिख ने 26 जुलाई, 2024 को चक्काराक्कल स्थित मेट्रो हाइपर मार्केट से पार्ले 20-20 बिस्किट का एक पैकेट खरीदा, जिस पर 150 ग्राम वज़न लिखा था। पास की एक दुकान पर पैकेट का वज़न करने पर उन्हें पता चला कि उसमें केवल 125 ग्राम बिस्किट थे। बाद में उन्होंने समाधान के लिए उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

पार्ले ने तर्क दिया कि आयोग के सामने पेश किया गया पैकेट शायद कंपनी द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, क्योंकि उनके उत्पाद पूरी तरह से स्वचालित विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं।

वहीं, मेट्रो हाइपर मार्केट ने तर्क दिया कि बिस्किट पार्ले द्वारा निर्मित थे और वज़न में किसी भी विसंगति के लिए निर्माता ही ज़िम्मेदार था।

कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग की रिपोर्ट सहित सबूतों की जांच करने के बाद, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि पैकेट असली पार्ले उत्पाद था। आयोग ने माना कि कम वज़न वाला उत्पाद बेचना सेवा में कमी के बराबर है और फैसला सुनाया कि रिटेलर अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता।

अपनी जांच के आधार पर, आयोग ने पार्ले को ₹25,000 और मेट्रो हाइपर मार्केट को ₹10,000 का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, पार्ले को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में ₹10,000 और मेट्रो हाइपर मार्केट को अदालती खर्च के रूप में ₹5,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

आयोग ने दोनों पक्षों को आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो बकाया राशि पर आदेश की तारीख से पूर्ण भुगतान होने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।