कुलपतियों ने केरल उच्च न्यायालय से राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने को कहा

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने कहा कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास अपने कार्यालयों से इस्तीफा नहीं देने के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है।

इस बीच, कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कुलपतियों की अंतिम तिथि 3 नवंबर है। इसके बीच, केरल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त वीसी महादेवन पिल्लई के साथ छह वीसी ने बुधवार को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

उन्होंने बताया कि उन्हें उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीधे धन के दुरुपयोग और गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच करें। इसके अलावा, उन्होंने अदालत को बताया कि राज्यपाल के पास इस तरह का कारण बताओ नोटिस भेजने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए, कुलपतियों ने अदालत से राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया और कहा कि राज्यपाल का कदम कानून के सामने नहीं टिकेगा।