वेणुगोपाल का केंद्र पर निशाना: चुनावी सुधारों की लड़ाई रहेगी जारी

अलाप्पुझा: AICC के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बेचैनी उनके पतन को और तेज़ कर देगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों से घबरा गए हैं और सरकार प्रदर्शनकारियों को उनकी मंज़िल तक पहुँचने से रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद करने जैसे कदम उठा रही है।

वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन तब तक लोगों के वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं बना दिया जाता।

INDIA गठबंधन ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात की थी और इस मुद्दे पर अपनी चिंताएँ ज़ाहिर की थीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलने का फ़ैसला किया है।

वेणुगोपाल ने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश की लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था को कमियों से मुक्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया के कामकाज को लेकर उठाई गई चिंताओं को दूर करने के बजाय कुमार को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

केरल की लंबे समय से लंबित 'ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज' (AIIMS) की माँग का ज़िक्र करते हुए, वेणुगोपाल ने राज्य को यह प्रमुख मेडिकल संस्थान न देने के लिए केंद्र और BJP पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि केरल में AIIMS को मंज़ूरी न देने के लिए केंद्र द्वारा बताई गई वजहों का कोई ठोस आधार नहीं है, खासकर तब जब देश के दूसरे हिस्सों में ऐसे ही संस्थानों को मंज़ूरी दी गई थी।

उन्होंने कहा कि अगर BJP की राज्य इकाई को लगता है कि केरल AIIMS का हकदार नहीं है, तो उसे भंग कर देना चाहिए। उन्होंने राज्य के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए।

वेणुगोपाल ने याद दिलाया कि जब उन्होंने 2015 में संसद में यह मुद्दा उठाया था, तो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अगले साल केरल के लिए AIIMS को मंज़ूरी दे दी जाएगी।

हालाँकि, कई साल बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ।

उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र अगले दो सालों में इस संस्थान को मंज़ूरी दे देगा। उन्होंने कहा कि अगर BJP सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो केंद्र में INDIA गठबंधन की सरकार यह पक्का करेगी कि केरल को AIIMS मिले। विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के अदालती आदेश के बारे में पूछे गए एक सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा कि कानून और अदालती आदेश सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने केरल में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के मामले में पूरी सावधानी बरती है।

चुनाव आयोग के लेटरहेड पर BJP के चुनाव चिह्न 'कमल' के दिखने से जुड़े विवाद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने चुनावी तंत्र की निष्पक्षता पर चिंता जताई।