PSC रैंक लिस्ट की वैधता 6 महीने बढ़ी; ड्रग्स मामलों के लिए बनेंगी 3 नई अदालतें

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने कहा कि कैबिनेट ने PSC रैंक लिस्ट की वैलिडिटी को छह महीने और बढ़ाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश उन टीचिंग पोस्ट की रैंक लिस्ट के लिए की गई है जिनकी वैलिडिटी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में खत्म होने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइमरी स्कूल से लेकर HSST पोस्ट तक के शिक्षकों की 18 रैंक लिस्ट पर विचार किया जा रहा है। जनगणना ड्यूटी, BLO की जिम्मेदारियों और अंतर-ज़िला ट्रांसफर से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण खाली पदों की पहचान करने और उन्हें PSC को रिपोर्ट करने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि यह महसूस करने के बाद कि इन देरी की वजह से उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट के मौके काफी कम हो गए हैं, वैलिडिटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस बीच, 'ऑपरेशन तूफान' से जुड़ी सघन जांच के बीच कैबिनेट ने राज्य में तीन नई NTPC अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। चूंकि राज्य में ड्रग्स से जुड़े कई मामले लंबित हैं, इसलिए नई अदालतें पलक्कड़, मंजेरी और त्रिशूर के न्यायिक जिलों में स्थापित की जाएंगी। इससे पहले तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में अदालतें स्थापित की गई थीं, लेकिन स्थायी आधार पर केवल आठ लोगों को नियुक्त किया गया था। अब यह संख्या बढ़ाकर 11 कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि इस फैसले से राज्य पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन ड्रग्स से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए यह कदम उठाया गया है।