वी. मुरलीधरन ने RSS पर प्रतिबंध न होने का दावा किया

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मौजूदा सरकार और उसके राजनीतिक रुख पर कड़ा हमला करते हुए, वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक वी. मुरलीधरन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) देश में कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने से रोका जा रहा है।

इस मामले पर स्पष्टता की मांग करते हुए, मुरलीधरन ने नेतृत्व को चुनौती दी कि वे बताएं कि यूनिवर्सिटी का कौन सा नियम वाइस-चांसलर को RSS के कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई नियम है, तो सरकार को दूसरों को भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से डराने-धमकाने के बजाय औपचारिक कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। विधायक ने बताया कि देश भर में कई वाइस-चांसलर RSS की शताब्दी मनाने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। मुरलीधरन ने पूछा, "यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री एक RSS कार्यकर्ता हैं। क्या राज्य का नेतृत्व इस वजह से प्रधानमंत्री से मिलने से बचेगा?" बीजेपी नेता ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के बयानों का मकसद जमात-ए-इस्लामी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) जैसे अल्पसंख्यक संगठनों को खुश करना था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद पहले दावा किया था कि जमात-ए-इस्लामी ने अपनी धार्मिक राज्य की विचारधारा छोड़ दी है, जबकि विपक्ष के नेता ने जमात-ए-इस्लामी के अमीर से मिलने के लिए विशेष प्रयास किए थे।

मुरलीधरन ने दोनों राजनीतिक गुटों को यह भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने 2024 में दशकों पुरानी उस पाबंदी को हटा दिया था, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार ने लगाया था और जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को RSS की गतिविधियों में भाग लेने से रोका गया था।

RSS को भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने से गहराई से जुड़ा आंदोलन बताते हुए, मुरलीधरन ने कहा कि संगठन के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोई भी कोशिश बेकार साबित होगी। उन्होंने वामपंथी दलों पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विचार करना चाहिए, जिसने भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा RSS के लगभग उसी समय शुरू की थी।