Kerala विधानसभा में हंगामा: गवर्नर ने पॉलिसी एड्रेस से केंद्र सरकार की आलोचना वाली लाइनें हटाईं

Thiruvananthapuram: 15वीं केरल विधानसभा का 16वां सेशन मंगलवार को खराब नोट पर शुरू हुआ, जब गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार कुछ हिस्सों को हटा दिया और आम पॉलिसी एड्रेस में बदलाव किया। अपना लगभग दो घंटे का पॉलिसी एड्रेस खत्म करने के बाद, गवर्नर सदन से चले गए। इसके बाद, मुख्यमंत्री विजयन ने विधानसभा को बताया कि अर्लेकर ने पॉलिसी एड्रेस के पैराग्राफ 12 की शुरुआत और पैराग्राफ 15 के आखिरी हिस्से को छोड़ दिया था, जिसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी।

12वें पैराग्राफ की हटाई गई पहली लाइन में लिखा था: "इन सामाजिक और संस्थागत कामयाबियों के बावजूद, केरल को केंद्र सरकार के कई बुरे कामों की वजह से गंभीर फिस्कल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, जो फिस्कल फेडरलिज्म के संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।" 15वें पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखा था: “राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिल लंबे समय तक पेंडिंग रहे हैं। मेरी सरकार ने इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया गया है।” गवर्नर ने टैक्स डिवोल्यूशन के बारे में एक हिस्से में बदलाव किया, जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा था; “टैक्स डिवोल्यूशन और फाइनेंस कमीशन ग्रांट राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हक हैं, न कि चैरिटी के काम।” आर्लेकर ने लाइन “मेरी सरकार को लगता है” से शुरू की और “चैरिटी का काम” शब्द हटा दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किया गया पॉलिसी एड्रेस, जिसे प्रिंट करके सदस्यों को भेजा गया हो, उसे ऑफिशियल वर्शन माना जाना चाहिए। स्पीकर ए.एन. शमशीर ने मुख्यमंत्री की राय का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि सिर्फ़ सरकार द्वारा तैयार किया गया और राज्य कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किया गया एड्रेस ही मान्य होगा। स्पीकर ने कहा, “कुछ हटाने या जोड़ने को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी जाएगी। यह बात चेयर ने पहले भी साफ कर दी है।”