केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आगामी केरल स्थानीय निकाय चुनावों में 25 प्रतिशत वोट शेयर का लक्ष्य रखा
तिरुवनंतपुरम: राज्य में भाजपा का चुनावी एजेंडा तय करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भगवा पार्टी के लिए 25% वोट शेयर का अनुमान लगाया। तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, शाह ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 2026 में केरल में सरकार बनाएगा।
केरल के बुनियादी ढाँचे में केंद्र के योगदान पर प्रकाश डालते हुए, शाह ने कहा कि धारणा के विपरीत, राज्य को केंद्रीय आवंटन में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि केरल के लिए रेल बजट आवंटन, जो 2004 में केवल 372 करोड़ रुपये था, मोदी सरकार के तहत बढ़कर 3,700 करोड़ रुपये हो गया है।
केंद्रीय मंत्री ने पुथारिकंदम मैदान में 'विकास केरलम' (विकसित केरल) कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित किया, जो राज्य में भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदर्शन था।
अपने भाषण में, शाह ने सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ, दोनों पर बरसते हुए उन पर दशकों से भ्रष्टाचार और उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "असली बदलाव के लिए, केरल को यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सत्ता का आवर्तन बंद करना होगा। ये दोनों ही मोर्चे केवल अपने कार्यकर्ताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल भाजपा ही राज्य का विकास सुनिश्चित कर सकती है।"
लगभग 30,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ में 'भारत माता की जय' का नारा लगाकर जोश भरते हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "हमारी आवाज़ इतनी ऊँची होनी चाहिए कि विदेश में बैठे मुख्यमंत्री भी इस शक्तिशाली सभा के बारे में सुन सकें।"
भाजपा को केवल उत्तर भारत तक सीमित पार्टी मानने की धारणा को खारिज करते हुए, शाह ने ओडिशा, त्रिपुरा, तेलंगाना और असम में इसके विकास की ओर इशारा किया। उन्होंने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से 'विकसित भारत' और 'विकास केरलम' का संदेश घर-घर पहुँचाने का आग्रह करते हुए कहा, "भाजपा अब हर मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी है।"
केंद्रीय गृह मंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला बोला और उन पर केरल को भ्रष्टाचार और अराजकता का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दोनों सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए बड़े भ्रष्टाचार घोटालों की तुलना भी की। उन्होंने सोने की तस्करी के मामले को "सबसे बड़ा सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार" करार दिया।
