केंद्र सरकार प्राथमिक सहकारी समितियों के कामकाज को मजबूत करेगी

तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार ने भारत में सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों के कामकाज को समेकित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामान्य उपनियम लाया जाएगा। एक मसौदा तैयार किया जाएगा और राज्यों की राय मानी जाएगी। केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा।

समूह 25 क्षेत्रों में गतिविधियाँ कर सकते हैं। बैंकिंग गतिविधियां सीमित रहेंगी। प्राथमिक कृषि साख समितियां केरल में प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में कार्य कर रही हैं। नए कदम से उनके कामकाज पर असर पड़ सकता है।

केंद्र सरकार के अनुसार, सामान्य उपनियम प्राथमिक कृषि साख समितियों को उन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए है जहां वे काम करते हैं। प्राथमिक सहकारी बैंक केवल व्यवसाय संवाददाता के रूप में बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं।

इससे प्राथमिक सहकारी बैंक केरल बैंक के बिजनेस एजेंट बन जाएंगे। कामकाज केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने से प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए 'बैंक' का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि समूह सरकार की कृषि सब्सिडी, फसल बीमा और प्रत्यक्ष लाभ के 'वितरण बिंदु' होंगे।

सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार उपयुक्त परिवर्तनों के साथ सामान्य उपनियम को अपनाया जा सकता है।