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अगर वह इसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो वह योजना वापस कर दे।
तिरुवनंतपुरम: कोच्चि और तिरुवनंतपुरम शहरों के लिए 2017 में प्रस्तावित पेयजल परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केरल सरकार पर दबाव डाला है.
निविदा प्रक्रियाओं सहित मार्च 2023 तक परियोजना का कम से कम 30 प्रतिशत पूरा नहीं होने पर एशियाई विकास बैंक से एक सुनिश्चित ऋण खो जाएगा।
यदि कार्यान्वित किया जाता है, तो केरल शहरी जल सेवा सुधार परियोजना दो शहरों में पेयजल वितरण प्रणाली का निजीकरण करेगी। केंद्र सरकार ने केरल को निर्देश दिया है कि अगर वह इसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो वह योजना वापस कर दे।
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