"असंवैधानिक...कई लोग विधेयक पेश किए जाने के खिलाफ हैं": Wakf Bill पर शशि थरूर

New Delhiनई दिल्ली : लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को इसे " असंवैधानिक " करार दिया और दावा किया कि कई लोग इस विधेयक को पेश किए जाने के खिलाफ हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "ऐसे लोग थे जो बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया क्योंकि बहुत से लोग इस विधेयक को पेश किए जाने के खिलाफ हैं। यह असंवैधानिक है । जेपीसी में चर्चा होने दें, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे।" कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि नया विधेयक हमें पूरी तरह "अस्वीकार्य" है क्योंकि सरकार की मंशा "गलत" है। "यह नया विधेयक हमें बिलकुल भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार की मंशा गलत है। इस विधेयक को पेश करके, उनका इरादा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी वक्फ समितियों को नष्ट करना है। अगर वे वक्फ समिति में गैर-मुस्लिमों को रखते हैं, तो वे क्या न्याय कर सकते हैं? उन्हें मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता, तो वे सही फैसला कैसे देंगे? यह केवल वक्फ भूमि को सौंपने के लिए है...वे संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमत हुए हैं। हम जेपीसी में देखेंगे। कांग्रेस सांसद के रूप में , मल्लू रवि निश्चित रूप से समिति में गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं रखने के लिए तर्क देंगे," रवि ने कहा। वक्फ (संशोधन) विधेयक , जो राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित मुद्दों को "प्रभावी ढंग से संबोधित" करने का प्रयास करता है, लोकसभा में पेश किया गया था।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2024 पेश किया, जो वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम समेत विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इसके प्रावधान संघवाद और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं। कुछ सदस्यों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की, तो कई ने सुझाव दिया कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। किरेन रिजिजू ने संसदीय समिति द्वारा विधेयक की आगे की जांच के सुझावों पर सहमति जताई । उन्होंने कहा, "हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। इसलिए, अगर इसे किसी समिति को भेजा जाना है, तो मैं अपनी सरकार की ओर से बोलना चाहूंगा - एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई जाए, इस विधेयक को उसके पास भेजा जाए और विस्तृत चर्चा की जाए।" रिजिजू ने विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों का विस्तृत जवाब दिया और कहा कि सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सत्ता में रहने के दौरान गठित एक पैनल की सिफारिशों पर काम कर रही है। (एएनआई)