यूडीएफ श्वेत पत्र ने केरल के वित्तीय संकट के लिए एलडीएफ सरकार, केंद्र को जिम्मेदार ठहराया

तिरुवनंतपुरम: विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा प्रकाशित केरल के वित्त पर एक श्वेत पत्र में राज्य को 'गंभीर वित्तीय संकट' में डालने के लिए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार को दोषी ठहराया गया है।

श्वेत पत्र में कहा गया है कि वामपंथी सरकार पिछले पांच वर्षों में करों की वसूली में बुरी तरह विफल रही और इससे सरकारी खजाने को 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

जबकि 2016-17 में एकत्र की गई वास्तविक कर राशि लक्ष्य से 5,437.23 करोड़ रुपये कम थी, 2021-22 में 13,492.79 करोड़ रुपये की कमी थी। उधार के माध्यम से वित्तपोषित विकास गतिविधियों को भविष्य में लाभ देना चाहिए ताकि अधिकारियों को ऋण चुकाने में सक्षम बनाया जा सके। हालांकि, पिनाराई विजयन सरकार द्वारा लिए गए भारी कर्ज ने राज्य को खतरनाक कर्ज के जाल में फंसा दिया है, श्वेत पत्र में आरोप लगाया गया है।

थ्रिक्काकारा उपचुनाव: उमा थॉमस के स्पष्ट विजेता के उभरने के बाद हिबी ईडन की पत्नी ने विजय गीत साझा किया

उधार लिए गए अधिकांश पैसे का उपयोग दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसका अर्थ है कि कुल व्यय में भारी वृद्धि भविष्य के लिए विकासात्मक व्ययों के कारण नहीं बल्कि गैर-विकासात्मक व्ययों के कारण है जिनमें किसी प्रतिलाभ की कोई गुंजाइश नहीं है। इस साल भी, विकासात्मक खर्च के हिस्से में और गिरावट आने की संभावना है, ऐसा आरोप लगाया गया है।

'त्रुटिपूर्ण जीएसटी लागू, नोटबंदी'

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू करते समय कर संग्रह की उचित व्यवस्था नहीं करने के लिए राज्य सरकार को दोष देने वाला श्वेत पत्र, जीएसटी कार्यान्वयन के तरीके और उच्च-मूल्य वाली मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के लिए केंद्र को दोषी ठहराता है।