न्यायाधिकरण ने IAS अधिकारी बी अशोक का तबादला रद्द किया

Kochi कोच्चि: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी. अशोक की राज्य स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील थॉमस और वी. रामा मैथ्यू की एर्नाकुलम पीठ ने अशोक द्वारा स्वयं दायर एक याचिका के जवाब में जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति सेवा नियमों का उल्लंघन है। न्यायाधिकरण ने 9 जनवरी को जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया।

फैसले के बाद, अशोक कृषि विभाग के प्रधान सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जिसके तहत किसी संवर्ग पद से प्रतिनियुक्ति पद पर स्थानांतरित होने पर अधिकारी की सहमति की आवश्यकता होती है।न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई आईएएस संवर्ग नियमों और प्रतिनियुक्ति मानदंडों दोनों का उल्लंघन है।