181 अफसरों का ट्रांसफर अटका: ट्रिब्यूनल के आदेश से सरकार की बड़ी योजना फेल

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 181 तहसीलदारों और सीनियर सुपरिटेंडेंट के बड़े पैमाने पर किए गए तबादले पर रोक लगा दी है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने साफ़ किया कि यह रोक उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने सरकारी आदेश का पालन करते हुए अपनी नई पोस्टिंग पर पहले ही काम संभाल लिया है।

लैंड रेवेन्यू कमिश्नर के आदेश पर अंतरिम रोक ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एन. वासुदेवन ने लगाई। यह दखल उन याचिकाओं के बाद दिया गया जिनमें कहा गया था कि आम तबादला प्रक्रिया चल रही थी, फिर भी बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों में तय नियमों का उल्लंघन किया गया। ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में तबादलों को जल्दबाजी में करने को गैर-कानूनी बताया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि डिपार्टमेंट ने तैनाती को अंतिम रूप देने से पहले कोई ड्राफ्ट लिस्ट जारी नहीं की और न ही प्रभावित अधिकारियों से फीडबैक या आपत्तियां मांगीं।

राज्य सरकार ने जल्दबाजी में किए गए तबादलों का बचाव करते हुए कहा कि बारिश से जुड़ी आपदाओं के बीच आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों में बेहतर तालमेल और सुचारू कामकाज के लिए ये त्वरित तबादले जरूरी थे। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया और प्रक्रिया के नियमों को नजरअंदाज करने के सरकार के बचाव को मानने से इनकार कर दिया।