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वाल्पोई: होंडा विलेज पंचायत की लगभग 32 साल पुरानी, ​​तीन मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग, जिसे खतरनाक घोषित किया गया था, उसे गिराने का काम फंड की कमी के कारण टाल दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।

नॉर्थ गोवा कलेक्टर ने एक टेक्निकल जांच के बाद इसे गिराने का आदेश दिया था। जांच में दीवारों में बड़ी दरारें और छत, सीढ़ियों व अन्य स्ट्रक्चरल हिस्सों के खराब होने की बात सामने आई थी। तब से इस बिल्डिंग में चल रही दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान खाली करा लिए गए हैं।

प्रशासन ने इसे गिराने की तैयारियां पूरी कर ली थीं, जिसमें बिजली और पानी का कनेक्शन काटने, पुलिस की तैनाती और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था शामिल थी।

अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी मौके का मुआयना किया था।

हालांकि, PWD बिल्डिंग्स डिवीज़न ने कहा है कि उनके पास इस काम के लिए ज़रूरी फंड नहीं है। इसे गिराने में लगभग 15 लाख रुपये का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें भारी मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मैनपावर और अन्य खर्च शामिल हैं।

PWD अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर को पत्र भेजा गया है और सरकार को मंज़ूरी और फंड आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। फंड मंज़ूर होने और ज़रूरी सरकारी नोटिस जारी होने के बाद ही इसे गिराने का काम शुरू किया जाएगा।

पहले मशीनरी की दिक्कत, अब फंड की कमी

यह देरी तब हुई है जब PWD ने पहले सही मशीनरी और मैनपावर न होने को एक बाधा बताया था। विभाग ने अब अनुमानित 15 लाख रुपये के खर्च के लिए बजट में कोई प्रावधान न होने की बात भी कही है।

यह बिल्डिंग होंडा मार्केट के बीचों-बीच स्थित है, जहाँ पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है। हालांकि कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को बिल्डिंग का कमज़ोर हिस्सा गिरने का डर सता रहा है।

उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द इस स्ट्रक्चर को गिराने की अपील की है। तब तक, उन्होंने बिल्डिंग के चारों ओर बैरिकेडिंग, साफ़ तौर पर दिखने वाले खतरे के निशान और लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है।

स्थानीय लोगों ने मॉनसून के दौरान लगातार बारिश, हवा और नमी का भी ज़िक्र किया है और कहा है कि फंड जारी होने का इंतज़ार करने के बजाय तुरंत बचाव के उपाय करने की ज़रूरत है।

अगला कदम PWD के प्रस्ताव पर सरकार की मंज़ूरी और ज़रूरी फंड जारी होने पर निर्भर करेगा। PWD ने कहा है कि फंड मिलने के बाद वे ज़रूरी मशीनरी का इंतज़ाम करेंगे और एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के ज़रिए इसे गिराने का काम करेंगे।