बिना लाइसेंस विदेश नौकरी ठगी मामले में थ्रिक्कारा पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार
Kerala केरल: थ्रिक्कारा पुलिस ने एक ऐसे प्रतिष्ठान के मालिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वह केंद्र सरकार या प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से किसी भी प्रकार का लाइसेंस लिए बिना नौकरी चाहने वाले युवाओं से हजारों रुपये की ठगी कर रहा था। आरोपी की पहचान के.ए. जीबीआई (39) के रूप में हुई है, जो एंथप्पाई के पुत्र हैं और एर्नाकुलम जिले के परावूर स्थित परुवथुरुथ, कलारीथारा निवासी बताए गए हैं।
यह कार्रवाई वझाकला पदमुकल क्षेत्र में संचालित ‘भीष्म एजुकेशनल सर्विस एलएलपी’ नामक प्रतिष्ठान के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर की गई। पुलिस को कई लोगों ने शिकायत दी थी कि उनसे विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए।
थ्रिक्कारा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर वी.बी. अनस के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने पदमुकल स्थित हेवनली प्लाजा नामक इमारत की नौवीं मंजिल पर स्थित कार्यालय में छापेमारी की। यह प्रतिष्ठान वहीं से संचालित किया जा रहा था।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। इनमें नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ किए गए हस्ताक्षरित अनुबंध, उनसे लिए गए पैसों की रसीदें, पासपोर्ट, लैपटॉप और कई उम्मीदवारों के मोबाइल फोन शामिल हैं। इन सबूतों से यह संकेत मिलता है कि पूरे मामले में संगठित तरीके से धोखाधड़ी की जा रही थी।
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि प्रतिष्ठान द्वारा विदेश नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से मोटी रकम वसूली गई। इसके लिए किसी भी प्रकार की वैध अनुमति या सरकारी लाइसेंस मौजूद नहीं था। यह गतिविधि पूरी तरह से नियमों के खिलाफ पाई गई है।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है, जहां उससे अन्य संभावित पीड़ितों और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस तरह की ठगी का दायरा और भी बड़ा हो सकता है।
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि विदेश नौकरी या एजुकेशन कंसल्टेंसी के नाम पर किसी भी संस्था में पैसा देने से पहले उसकी वैधता और लाइसेंस की जांच जरूर करें। साथ ही किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई है।
इस कार्रवाई के बाद इलाके में ऐसे फर्जी एजुकेशनल और प्लेसमेंट सर्विसेज के खिलाफ निगरानी और सख्ती बढ़ाने की मांग भी उठ रही है।
