कानूनी उल्लंघनों को रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए: High Court
Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर कब्जा करने और यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले मंच बनाने जैसे कानूनी उल्लंघनों को रोकने के लिए एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस मनु की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हर कार्यक्रम के बाद अदालत की अवमानना की कार्रवाई करना व्यावहारिक नहीं है। कोर्ट तिरुवनंतपुरम के बलरामपुरम में आयोजित ज्वाला वनिता जंक्शन नामक कार्यक्रम के खिलाफ एडवोकेट कुलथूर जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें सड़क पर मंच बनाकर यातायात बाधित किया गया और यात्रियों और वाहनों दोनों को परेशानी हुई। कोर्ट ने पुलिस को किए गए इंतजामों और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में विवरण देने का निर्देश दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम ग्रामीण के जिला पुलिस प्रमुख किरण नारायणन ने किया। याचिका में कहा गया है कि बलरामपुरम के एसएचओ ने 3 जनवरी को बलरामपुरम के विझिनजाम रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी व्यवस्थाएं करके नियमों का गंभीर उल्लंघन किया। याचिकाकर्ता के वकील आर गोपन ने कोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
