जल प्राधिकरण को सरकारी विभागों का कुल बकाया 350 करोड़ रुपये है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विभिन्न सरकारी विभागों का जल प्राधिकरण का कुल बकाया 350 करोड़ रुपये है। घरेलू बकाया 216 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना के बाद से, जल प्राधिकरण का कुल नुकसान 4000 करोड़ रुपये है गहन टीकाकरण अभियान केवल 5,317 आवारा कुत्तों का टीकाकरण कर सका।

मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री के आवासों में पानी का बकाया लाखों रुपये का होगा. जल प्राधिकरण ने क्लिफ हाउस और मनमोहन बंगले के पानी के बिल 39 लाख रुपये देने का नोटिस भेजा है. अन्य मंत्रियों के आवासों की संख्या का ही हिसाब लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवासों के रखरखाव की देखरेख के लिए पर्यटन विभाग जिम्मेदार है। इसमें जुलाई तक जल प्राधिकरण को मिलने वाली कुल राशि 1878 करोड़ रुपये है। सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय संस्थान, आदि। रुपये देने होंगे। 1287 करोड़। कुछ सरकारी संस्थान हैं जिन्होंने 1990 से पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया है।

जल प्राधिकरण, जो बकाया भुगतान नहीं होने पर आम नागरिकों की पानी की आपूर्ति में कटौती करने के लिए उत्साहित है, सरकारी संस्थानों की बात करें तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकारी संस्थानों को भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सरकारी संस्थान जल प्राधिकरण द्वारा भेजे गए नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं.