डिस्ट्रिक्ट जज की राय को प्राथमिकता: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति पर हाई कोर्ट

KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करते समय डिस्ट्रिक्ट जज की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बदलाव के साथ, हाई कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति से जुड़े सरकारी सर्कुलर को मंज़ूरी दे दी। चीफ़ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वी.एम. श्यामकुमार की एक डिवीज़न बेंच ने सरकारी वकीलों और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं का निपटारा किया।

सरकार की ड्राफ़्ट गाइडलाइन में कहा गया है कि योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होने के बाद कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ़ की एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। सरकारी वकीलों का फ़ाइनल पैनल चर्चा और मेरिट के आधार पर मूल्यांकन के बाद तैयार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ़ किया कि इस बारे में फ़ैसला करते समय डिस्ट्रिक्ट जज की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि सर्कुलर में इस बात का कोई खास ज़िक्र नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट जज की राय को प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने वाली कमेटी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ़ को शामिल करने में गड़बड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस चीफ की सर्विस से पैनल में शामिल लोगों का बैकग्राउंड चेक करने में मदद मिलेगी और सही फैसला लिया जा सकेगा।