'द केरला स्टोरी': SC ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से किया इनकार, उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफार्मों में फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और उन्हें अपनी दलीलों के साथ उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा।

उच्च न्यायालय 5 मई को फिल्म के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाला है।

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कल तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग वाली याचिका का खंडपीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है।

ग्रोवर द्वारा उल्लिखित याचिका में फिल्म के डिस्क्लेमर में संशोधन की मांग करते हुए कहा गया है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है।

ग्रोवर ने कहा, "शुरुआती शॉट कहता है कि फिल्म सच है। इसे एक सच्ची कहानी के रूप में विज्ञापित किया गया है। यह फिल्म पूरे समुदाय को बदनाम करती है। इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं है। यह पूरे भारत में रिलीज है।"

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश अधिवक्ता निजाम पाशा ने भी तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी याचिका फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए अलग-अलग राहत की मांग कर रही है, न कि केवल इसके अस्वीकरण में संशोधन की।

पीठ ने, हालांकि, उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, जहां इसी तरह की एक याचिका लंबित है।

मंगलवार को, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफार्मों में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि फिल्म से भारत में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और दुश्मनी पैदा होने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाती है और इसके परिणामस्वरूप पूरे मुस्लिम समुदाय का जीवन और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

याचिका में फिल्म को रिलीज नहीं होने देने के निर्देश की मांग करते हुए यह निर्देश भी मांगा गया है कि इसके ट्रेलर को इंटरनेट से हटा दिया जाए।

वैकल्पिक रूप से, इसने निर्देश मांगा कि फिल्म 'द केरल स्टोरी' को एक डिस्क्लेमर के साथ रिलीज़ किया जाए, जिसमें कहा गया है कि यह कल्पना का काम है और फिल्म के पात्रों का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।

"फिल्म यह संदेश देती है कि गैर-मुस्लिम युवतियों को उनके सहपाठियों द्वारा इस्लाम में धर्मांतरित करने का लालच दिया जा रहा है और बाद में, तस्करी करके पश्चिम एशिया ले जाया जाता है जहां उन्हें आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म यह धारणा देती है कि चरमपंथी मौलवियों के अलावा जो चरमपंथी विद्वानों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, कट्टरपंथी लोग, सामान्य मुस्लिम युवा, उनके सहपाठी भी गैर-मुस्लिमों को लुभाने और उन्हें मित्रवत और अच्छे स्वभाव के रूप में कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसमें कहा गया है कि फिल्म इस विचार को बढ़ावा देती है कि "लव जिहाद" का इस्तेमाल गैर-मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए किया जा रहा है।

हालांकि, 2009 में राज्य पुलिस द्वारा की गई एक जांच से पता चला कि केरल राज्य में "लव जिहाद" का कोई सबूत नहीं था, इसने आगे कहा।

याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म दुश्मनी, नफरत और संदेह फैलाकर समुदायों के साथ-साथ विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

2 मई को एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि यह कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देती है।

"फिल्म" कई सच्ची कहानियों से प्रेरित होने का दावा करती है। ट्रेलर से देखी गई उक्त फिल्म की कहानी-रेखा है कि कैसे हजारों हिंदू और ईसाई महिलाओं को एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत मुस्लिम पुरुषों द्वारा बहला-फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। इस्लाम में बदल गए, कट्टरपंथियों में बदल गए और आईएसआईएस का हिस्सा बनने के लिए उनकी तस्करी की गई, जहां उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण किया गया," याचिका में कहा गया है।

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हजारों युवतियों का कथित रूप से ब्रेनवॉश करके इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल हो गया और सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में चली गई।

अदा शर्मा अभिनीत 'द केरल स्टोरी' 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।