Kerala बजट सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपये, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने गुरुवार को 2026-27 के लिए लोगों पर केंद्रित बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों की मदद करने और कई नए सामुदायिक कार्यक्रमों को फंड देने के लिए 14,500 करोड़ रुपये के बड़े बूस्ट का वादा किया गया है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार का छठा बजट विधानसभा में पेश करते हुए, बालगोपाल ने घोषणा की कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का 500 रुपये बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्री-प्राइमरी शिक्षकों और साक्षरता मिशन प्रेरकों का वेतन 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है और स्कूल के खाना बनाने वाले कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 25 रुपये प्रति दिन बढ़ा दी गई है।

बजट में मुख्यमंत्री स्त्री सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये की भी घोषणा की गई।

इसके अलावा, पिछले वर्षों की तुलना में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन में 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि, स्कूली बच्चों सहित सभी श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, और कला और विज्ञान कॉलेजों में छात्रों के लिए मुफ्त डिग्री शिक्षा की भी बजट में घोषणा की गई। बजट में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) से संबंधित शुरुआती कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की गई, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

इसमें तटीय क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की भी घोषणा की गई।

बजट में वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की भी घोषणा की गई।

बजट भाषण में, बालगोपाल ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र केरल का "गला घोंट रहा है" और उसके टैक्स राजस्व में कटौती कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, "गंभीर उपेक्षा के बावजूद, केरल ने प्रगति की है।"