kerala के पक्ष में हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र को समान व्यवहार करना होगा

KOCHI कोच्चि: उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस रुख की कड़ी आलोचना की है कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के ऋण माफ नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जब अन्य राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, तो केरल के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, "आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? नागरिकों को पराया नहीं समझा जा सकता।

केरल दया की माँग नहीं कर रहा है। आपदा पीड़ितों के ऋणशोधन पर रोक जारी रहेगी।" न्यायालय ने केंद्र की कड़ी आलोचना की जब उसने दोहराया कि आपदा पीड़ितों के ऋण माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और मंत्रालय की रिज़र्व बैंक सहित अन्य गतिविधियों में शामिल होने की सीमाएँ हैं। ऋण देने वाले बैंकों को याचिका में पक्ष बनाया गया था। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने बैंकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव मृत्युंजय त्रिपाठी द्वारा ऋण माफ करने से इनकार करने वाला हलफनामा परेशान करने वाला है।

"यह अधिकारियों का मज़ाक है। सुझाव दिया गया था कि केंद्र की शक्ति का उपयोग करके निर्णय लिया जाना चाहिए। जवाब इस तरह है कि कार्रवाई करने की कोई इच्छा ही नहीं है। अगर ऐसा है, तो उन्हें लोगों को खुलकर बताने का साहस दिखाना चाहिए।" अदालत ने यह भी कहा कि यह उनकी उदारता ही थी कि उन्होंने केंद्र को निर्देश देने का साहस नहीं किया। याचिकाओं पर दो सप्ताह बाद विचार किया जाएगा। अन्य राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता: असम और गुजरात को भूस्खलन के लिए 707 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की अखबार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र यह कहकर ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसके पास पैसा नहीं है।

ये आपदाएँ वायनाड जितनी गंभीर नहीं थीं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 903 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 21.4 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने हैं। आपदा पीड़ितों को बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई आदि को 11.4 करोड़ और केरल ग्रामीण बैंक को 10 करोड़ रुपये देने हैं। इन बैंकों को नोटिस भेजे गए हैं। अदालत को यह भी बताया जाना चाहिए कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में वसूली का प्रयास क्यों किया जा रहा है। केरल बैंक ने 5.81 करोड़ रुपये के ऋण माफ़ कर दिए हैं।