सरकार बिना सूचना के बिजली कटौती और KSEB की खामियों की जांच करेगी

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने कहा कि केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) की उस चूक की जांच की जाएगी, जिसमें वे बिजली संकट के कारण होने वाली लोड-शेडिंग और बिजली कटौती के बारे में जनता को पहले से सूचना नहीं दे पाए। पिछले साल की तुलना में बिजली की खपत 1,000 मेगावाट बढ़ गई है, साथ ही बारिश और बांधों में पानी की उपलब्धता भी कम हुई है।

अभी, 200 मेगावाट बिजली 5.96 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी जा रही है, और अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या अतिरिक्त 200 मेगावाट बिजली और भी कम दर पर खरीदी जा सकती है। मौजूदा संकट 25 साल के उस लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से शुरू हुआ, जो ओमन चांडी सरकार के दौरान 4.29 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के लिए किया गया था। यह कॉन्ट्रैक्ट आठ साल बाद तब रद्द किया गया जब CPI(M) के नेता इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में थे; इस घटनाक्रम की भी जांच की जाएगी। इसके बाद, अडानी कंपनी से 8 रुपये से 14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी गई।