सरकार बिजली संकट से निपटने के लिए 'सोलर कदम' उठाने पर विचार कर रही

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सरकार राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सोलर पावर पर ज़्यादा निर्भर रहने की योजना बना रही है। सोलर पावर स्टोरेज सिस्टम न होने के कारण, पुरापुरा सोलर से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल रात में नहीं किया जा सकता। इसलिए, अभी बन रहे छह बैटरी एनर्जी स्टोरेज (BES) सिस्टम के अलावा, राज्य भर में और भी सिस्टम लगाने की योजना है।

माइलाट्टी (125 MW), मुल्लेरिया (15 MW), अरीकोड (30 MW), पोथेनकोड (40 MW) और ब्रह्मपुरम (250 MW) में BES बनाने का काम चल रहा है। इसमें कुल 3000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके अलावा, अलग-अलग ज़िलों में KSEB की ज़मीन का इस्तेमाल करके और भी BES लगाए जाएंगे। सभी पंचायत केंद्रों में भी इन्हें लगाने की योजना है। कोझिकोड डीज़ल प्लांट की ज़मीन समेत और भी जगहों पर इन्हें लगाया जा सकता है। जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी विस्तार किया जाएगा। सोलर क्षमता बढ़ाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से उत्पादन बढ़ाना और नए प्रोजेक्ट्स लगाना आसान नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन आकलन में पाया गया कि उन्हें लागू करना मुश्किल होगा। 1. मकसद केंद्र के वायबिलिटी गैप फंड (VGF) का इस्तेमाल करके और BES लगाना है। पिछले साल KSEB ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय को पत्र लिखा था। 2. कायमकुलम थर्मल पावर प्लांट के सिलसिले में NTPC द्वारा लगाया जाने वाला BES भी जल्द ही हकीकत बन जाएगा। KSEB के साथ बातचीत अंतिम चरण में है।