सामान्य राज्य सरकार केंद्र सरकार से 2 लाख टन चावल अनाज की मांग करेगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार केंद्र सरकार से हर महीने 2 लाख टन चावल की मांग करेगी. यह कदम केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीकेवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में विलय करने के बाद आया है। इसके परिणामस्वरूप चावल का वितरण कम हुआ है।60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और स्वास्थ्य पेशेवरों को कोविड एहतियाती खुराक लेनी चाहिए

पीएमजीकेवाई के तहत राज्य के पीले और गुलाबी कार्ड धारकों की संख्या 1.54 करोड़ लाभान्वित होंगे। राशन की दुकानों पर हर महीने 7,74,002 क्विंटल अनाज पहुंचता है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र से केरल का हिस्सा 14.25 लाख टन है। इससे पहले यह 16.50 लाख टन था।राज्य सरकार तर्क दे रही है कि चूंकि जनसंख्या के आधार पर राशन का नवीनीकरण किया जाता है तो हिस्सेदारी की राशि 16.25 लाख टन होती है। इस मांग को आगे बढ़ाने से पहले खाद्य मंत्री जीआर अनिल सीएम से मुलाकात करेंगे. बैठक के बाद आने वाले फैसलों की जानकारी केरल के सांसदों की मदद से केंद्रीय खाद्य मंत्री को दी जाएगी।